lpg cylinder price: 603 रुपये में मिल रहा है एलपीजी सिलेंडर, मोदी सरकार की इस योजना का तुरंत उठाएं फायदा

lpg cylinder price: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (https://www.pmuy.gov.in/) के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

lpg cylinder price: प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एलपीजी की औसत प्रति व्यक्ति खपत अप्रैल-अक्टूबर में वार्षिक आधार पर 3.8 सिलेंडर रिफिल तक बढ़ गई है, जो 2019-20 (FY20) में 3.01 रिफिल और वित्त वर्ष 23 में 3.01 रिफिल थी। . 3.71 रिफिल था। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद को यह जानकारी दी है. हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि गरीब परिवारों के लिए ईंधन को किफायती बनाए रखने के सरकार के उपाय इसकी कीमत पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में सस्ती रखने में प्रभावी रहे हैं।

300 रुपये सब्सिडी
आपको बता दें कि सरकार पीएमयूवाई लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी देती है। इस सब्सिडी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर 603 रुपये में मिल रहा है। गैर-पीएमयूवाई घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत 903 रुपये है। हरदीप पुरी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,059.46 रुपये है। श्रीलंका में 1,032.35 रुपये और नेपाल में 1,198.56 रुपये है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के मुताबिक, देश में एलपीजी उपभोक्ता आधार 2014 में 14 करोड़ से बढ़कर लगभग 33 करोड़ हो गया है। इनमें से करीब 10 करोड़ कनेक्शन PMUY के तहत हैं. आपको बता दें कि पीएमयूवाई को गरीब परिवारों को खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी तक पहुंच प्रदान करने और जलाऊ लकड़ी और गाय के गोबर के उपलों जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था।

75 लाख नए कनेक्शन: हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के विस्तार को मंजूरी दी। है। 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन के प्रावधान के साथ, पीएमयूवाई लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी।

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