PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना की लिस्ट जारी हो गई है। अपना स्टेटस बनाने के लिए आप नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं।
PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को घर बनाने के लिए लोन पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना पंजीकरण कराना होगा और अगर आप इस योजना के तहत पात्र हैं तो सरकार की ओर से घर बनाने के लिए लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत देश के लोगों का पक्के घर में रहने का सपना पूरा होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप समय-समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना स्टेटस चेक करते रहें। अगर आपने भी पीएम आवास योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको 2022-23 की लिस्ट देख लेनी चाहिए।
2023 की सूची में नाम जांचें
आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से साल 2022-23 की लिस्ट जारी कर दी गई है। ऐसे में अगर आप इस योजना के तहत लाभार्थी हैं तो आपको अपना नाम सूची में जरूर जांच लेना चाहिए। सूची में नाम जांचने की प्रक्रिया बहुत आसान है।
स्टेटस कैसे चेक करें
पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
आपको सिटीजन असेसमेंट का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें
ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस पर क्लिक करें
पंजीकरण संख्या दर्ज करें और स्थिति जांचने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करें
राज्य, जिला, शहर चुनें और सबमिट करें
पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं
वेबसाइट के सबसे ऊपर आपको ‘सिटीजन असेसमेंट’ का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
यहां आपको कई विकल्प मिलेंगे। आप अपने निवास के अनुसार विकल्प का चयन करें।
इसके बाद आपको आधार नंबर भरना होगा और चेक पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा।
इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
आवेदन भरने के बाद पूरी जानकारी दोबारा पढ़ लें। संतुष्ट होने पर सबमिट करें।
सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा।
– इसका प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए सेव कर लें।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास योजना) के तहत कोई भी व्यक्ति जिसकी आय 3 लाख रुपये से कम है और जिसके पास कोई घर नहीं है, वह इसका लाभ उठा सकता है। इस योजना में सरकार की ओर से 2.50 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें पैसा 3 किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त 50 हजार रुपये। दूसरी किस्त 1.50 लाख रुपये। वहीं, तीसरी किस्त 50 हजार रुपये दी जाती है। कुल 2.50 लाख रुपये में से 1 लाख रुपये राज्य सरकार देती है. वहीं, केंद्र सरकार 1.50 लाख रुपये का अनुदान देती है.